नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मिलने से देश का किसान बजट पर बोझ नहीं, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का सूत्रधार बनेगा। उन्होंने कहा कि यह झूठ कहा जा रहा है कि बजट के मद्देनजर एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना संभव नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता आता हैं, तब किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। उनके मुताबिक यह झूठ बोला जा रहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। उन्होंने कहा, सच यह है कि क्रिसिल के अनुसार 2022-23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4 प्रतिशत है।
उन्होंने सवाल किया, जिस देश में 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट कर में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में मांग बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने कहा, जो एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं। 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ रही है और पार्टी को इस लड़ाई में लोगों से चंदे के रूप में सहयोग की जरूरत है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस लोगों के चंदा पर जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस की ताकत भाजपा की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं बल्कि जनता से मिलने वाले चंदे के बॉन्ड है इसलिए लोगों से वह पार्टी के लिए दान देने का आग्रह कर रहे है।