भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022 के लिए केंद्र को लाभांश के रूप में 30,307 करोड़ रुपये के सरप्लस के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक शुक्रवार को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसके बाद वर्तमान आर्थिक समीक्षा की गई। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि कंटिंजेंसी रिस्क बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया।शुक्रवार को गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक में लाभांश भुगतान पर निर्णय लिया गया। पिछले साल मई में आरबीआई ने 9 महीने की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया था। उस अवधि के लिए लाभांश का भुगतान किया गया था, क्योंकि आरबीआई ने अपने वित्तीय वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ जोड़ दिया था। इससे पहले, आरबीआई सरकार के अप्रैल-मार्च वित्तीय वर्ष के मुकाबले जुलाई-जून की अवधि का पालन करता था।

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